मन्त्रालयको भागबन्डा टुंगिए पनि मन्त्री छान्न पार्टीभित्रको आन्तरिक गृहकार्य नभएको कारण जनाउँदै सानो आकारको बनाउने तयारी गरिएको हो ।
नवनिर्वाचित प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अपरान्ह तीन बजे राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासमा पद तथा गोनीयताको शपथ लिँदै छन् । उनले सोही अवसरमा नयाँ मन्त्रीहरूलाई पनि शपथ खुवाउने बुझिएको छ ।
कांग्रेसले पार्टीका तर्फबाट विमलेन्द्र निधिको नेतृत्वमा तीन सदस्य पठाउने तयारी गरेको छ । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले पहिलो चरणमा नेतृत्वसहित तीन जनालाई सरकारमा पठाउन लागेको आफू निकट नेतालाई जानकारी गराए पनि निधिबाहेक अरूको नाम तय गरिसकेका छैनन् ।
पहिलो चरणमा कांग्रेसबाट अर्जुननरसिंह केसी, डा. शेखर कोइराला, रमेश लेखकमध्येबाट मन्त्री बन्ने सम्भावना छ । निधिलाई उपप्रधानमन्त्री बनाएर नेतृत्वमा पठाइने भएपछि केसीले आफूले गृह मन्त्रालय पाउनुपर्ने दाबी गरेका छन् । देउवा निधिलाई गृहसहित नेतृत्वमा पठाउने तयारीमा छन् ।
केसीलाई स्थानीय विकास र कोइरालालाई परराष्ट्र मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिने मनस्थितिमा देउवा छन् । परराष्ट्र नपाएमा आफू सरकारमै नजाने धारणा कोइरालाले राखेका छन् ।
माओवादी केन्द्रको हेडक्वार्टर बैठकले आफ्नो पार्टीबाट मन्त्रीमा जानेहरूको नाम छनोट गर्ने भएको छ । पहिलो चरणमा माओवादीबाट मन्त्री हुनेमा कृष्णबहादुर महरा, जनार्दन शर्मा, राम कार्की, हितराज पाण्डे, प्रभु साहलगायतको नाम चर्चामा छ ।
महरालाई उपप्रधानसहित अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिने नवनिर्वाचित प्रधानमन्त्री दाहालको तयारी छ । महरालाई अर्थ मन्त्रालय दिइएमा जनार्दन शर्मालाई सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयको जिम्मेवार दिइने सम्भावना छ ।
कांग्रेसले १३ र माओवादीले ९ मन्त्रालय लिने गरी भागबन्डा मिलाएका हुन् । कांग्रेस र माओवादीबीच निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भागबण्डा पुगाउन फुटाएकामध्ये दुई मन्त्रालय गाभ्ने समझदारीसमेत भएको छ ।
स्रोतका अनुसार पशुपंक्षी मन्त्रालयलाई कृषिमा र वाणिज्य मन्त्रालयलाई आपूर्तिमा गाभिनेछ । दुई मन्त्रालय गाभिएपछि मन्त्रालयको संख्या २८ हुनेछ ।
कांग्रेस र माओवादीको भागबन्डाका परेका बाहेक ६ मन्त्रालयमा राप्रपा र अन्य साना दलका लागि छुट्याइएको छ । राप्रपालाई दुई र नेकपा संयुक्तलाई एक दिने मोटामोटी समझदारी भएको छ । बाँकी तीन मन्त्रालय साना दलको लागि राखिएको छ । मन्त्रालय भागबण्डा शीर्ष नेताहरू बसेर बिहीवार औपचारिक रुपमा टुंगो लगाउने छन् ।
कांग्रेसको भागमा गृह, रक्षा, परराष्ट्र, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, शिक्षा, खानेपानी तथा सरसफाइ, पर्यटन, शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयलगायत परेको छ ।
माओवादीले अर्थ, सूचना तथा सञ्चार, ऊर्जा, स्वास्थ्य, वन, कानुन, सहरी विकास मन्त्रालय लिने तय भएको छ । स्थानीय विकास, सामान्य प्रशासन, कानुन मन्त्रालय कसले लिने भन्नेमा अन्तिमसम्म रस्साकस्सी भएको थियो । कानून माओवादी र सामान्य प्रशासन कांग्रेसले लिने गरी समझदारी भएको छ । स्थानीय विकास मन्त्रालय कस्ले लिने टुंगिएको छैन ।