नियुक्ति प्रकरणमा सर्वोच्चले नै कार्कीलाई यसअघि एक पटक सफाई दिएको थियो । तर प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की सहितको संयुक्त ईजलाशले गत भदौ ३१ मा कार्कीको नियुक्तिको विषयमा पुनरावलोकन गर्ने निर्णय सुनाएपछि कार्की पुन चर्चामा आए । सामान्यतया गम्भीर त्रुटिपूर्ण फैसला सच्याउने प्रयोजनले मात्रै सर्वोच्चले मुद्दा पुनरावलोकन गर्ने परम्परा छ । तर लोकमानको नियुक्तिको विषयमा सर्वोच्चले गरेको पुनरावलोकनको निर्णयले लोकमानको दिनगन्ती सुरु भएको जानकारहरु बताउँछन् ।
सर्वोच्चले जुन किसिमको निर्णय गर्यो त्यो हेर्दा लाग्छ, अब लोकमानले प्रमुख दलका नेतादेखि देशी विदेशी शक्ति केन्द्रसँग हार गुहार गर्नु बाहेक उनीसँग अरु कुनै विकल्प छैन । सर्वोच्चले चाह्यो भने लोकमान बर्खास्तगीमा पर्नेछन् ।
यदि लोकमानलाई हटाउने हो भने दुई विकल्प मात्रै छन् । एक लोकमानलाई महाअभियोग लगाउने दोस्रो सर्वोच्चले बर्खास्त गर्ने । महाअभियोग लगाउन दुई तिहाई साँसदहरु चाहिन्छ । तर सर्वोच्चले चाह्यो भने बर्खास्तगी उति खेरै हुन्छ ।
सर्वोच्चबाट पुनरावलोकनको निर्णय आएलगत्तै उनले लडाकू शिविरको भ्रष्टाचार छानबिन तीव्र बनाउने घोषणा गरेर आफू जोगिन अन्तिम अस्त्र प्रयोग गर्न खोजेको स्पष्ट सन्देश दिए । अख्तियार प्रमुख बनेदेखि नै ठूला माछा अर्थात् ठूला भ्रष्टाचारीको संरक्षण गरेर कार्कीले पदीय दुरुपयोग गर्दै आएको आएको थियो । चार वर्षको दौरानमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्दै सुशासन कायम गर्न उपलब्धिमूलक काम पनि गर्न सकेनन् । तर, चार वर्ष पहिल्यै परेको लडाकु शिविर भ्रष्टाचार छानबिन गर्ने एक्कासि घोषणाले माओवादी केन्द्र अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग कार्कीको भित्री साँठगाँठ रहेको धेरैले अनुमान गर्न थालेका छन् ।