आश्विन ५, २०७३- ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले बूढीगण्डकी आयोजनाको मुआब्जा तत्काल वितरण निर्देशन दिएका छन् । मुआब्जा वितरणको अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई भएको स्मरण गराउँदै मन्त्री शर्माले राष्ट्रिय गौरवको उक्त आयोजना अघि बढाउनु मुलुकको प्राथमिकता भएको बताए । १२ सय मेगावाटको उक्त आयोजनाको निर्माणका गर्न सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि ३ अर्ब विनियोजन गरेको छ । तर, मुआब्जा वितरण गर्न मात्र ४३ अर्ब आवश्यक हुन्छ ।
‘आगामी पुससम्ममा आयोजनाको काम कम्पनी वा विकास समिति कसले गर्ने यकिन गरिनेछ,’ उनले भने, ‘दुई महिनामा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गरिनेछ ।’ उनले मुआब्जा वितरणको जिम्मेवार व्यक्ति प्रमुख जिल्ला अधिकारी भएकाले तत्काल व्यवस्थापन मिलाउन निर्देशन दिए । मुआब्जा रकम निर्धारण गर्न नसक्दा गत वर्ष आयोजनाको २ अर्ब ९० करोड फिर्ता भएको थियो ।
मन्त्री शर्माले छिटो मुआब्जा वितरण गर्न निर्देशन दिए पनि धादिङको १३ गाविसको मुआब्जा अझै निर्धाण हुन सकेको छैन । निर्धाण गरिए पनि पहिलो चरण गोरखाको कार्यक्रममा समावेश गरेको तीन गाविसको मुआब्जा वितरण हुन सकेको छैन । दुवै जिल्लाको २७ गाविस आयोजना प्रभावित सूचीमा राखिएको छ । मुआब्जा वितरणको प्रक्रिया सुरु गरेपछि भूमाफिया सक्रिय भएको भन्दै सरकारले नै डुबान क्षेत्रको जमिन किनबेचमा गत चैतमा रोक लगाएको थियो ।
प्रभावित, स्थानीय जनप्रतिनिधि, राजनीतिक दल तथा सभासद्हरूसँगको छलफलमा मन्त्रीले आयोजना स्थल घ्यालचोकको सिउरेटारमा निर्माण गरिएको आयोजनाको कार्यालयबाट सबै काम गर्न निर्देशन दिएका थिए । उक्त कार्यालय मंगलबारदेखि नै सञ्चालन भएको छ । मन्त्रीले मुआब्जा वितरणमा कर्मचारीको समस्या भएमा अरू कार्यालयबाट ल्याउन निर्देशन दिए । आयोजना विकास समितिका अध्यक्ष लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले मुआब्जाको रकम बढाउन भूमफियाको भूमिका निर्वाह गर्न २०७१ सालपछि खरिद गरिएको जमिनको मूल्य कम दिने जानकारी दिए । उनले निजी कम्पनीसरह मुआब्जा दिन नसक्ने जानकारी गराए । आयोजनाका कार्यकारी निर्देशक गोपाल बस्नेतका अनुसार विद्युत्गृह निर्माण स्थलमा १ सय २३ रोपनी जमिन अधिग्रहण गरिसकिएको छ ।
आयोजान निर्माणका लागि २ खर्ब ५० अर्ब लगानी हुने प्ररम्भिक अनुमान छ ।