वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले फ्रि भिसा र टिकटमा मलेसिया लगायतका खाडी मुलुकमा कामदार पठाउने सरकारी निर्णयको औचित्य सकिएको बताएको छ।
संघले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै अव त्यो निर्णय पालना गर्नुको औचित्य सकिएको जनाएको हो। फ्रि भिसा र टिकट लागू भएको १५ महिनासम्ममा पनि सरकारसँग भएको ३१ बुँदे सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै संघले सो निर्णय खारेज गर्न माग गरेको छ।
सरकारले गत डेढ वर्ष अघि १० हजार लिएर मात्र कामदार मलेसिया लगायतका अन्य खाडी मुलुकमा पठाउने निर्णय गरेको थियो। त्यसपछि त्यसको विरोध संघ आन्दोलित भएको थियो। त्यसपछि श्रम मन्त्रालय र संघबीच ३१ बुदेँ सहमति भएको थियो ।
सो सहमतिमा फ्रि भिसा र टिकटका सम्बन्धमा बढीमा ३ महिनाभित्र खाडीका ६ राष्ट्र र मलेसियामा भ्रमणा गर्ने कार्यदल गठन गरिएको थियो । भ्रमणपछि कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनका आधारमा सो निर्णय परिमार्जन वा खारेज गर्ने सहमति भएको थियो ।
तर १५ महिना भइसक्दा पनि त्यस विषयमा कुनै ठोस पहल नभएपछि संघ असन्तुष्ट बनेको महासचिव रोहन गुरुङले जानकारी दिए। फ्रि भिसापछि ब्यवसायीहरु यस पेशाबाट पलायन समेत भएको उनले बताए। फ्रि भिसा र टिकटकै कारण रेमिट्यान्समा पनि कमी आएको उनले बताए।
त्यस्तै संघले कामदार विदेश पठाउन ४ वटा सर्त अघि सारेको छ।
१, रोजगारदाता कम्पनीले हवाइ टिकट जाते उपलब्ध नगरेको खण्डमा कामदार आफैँ टिकटको व्यवस्था गरी उक्त कम्पनीमा काम गर्न तयार भएमा रोजगारीमा पठाउने ।
२, रोजगारदाता कम्पनीले इजाजत प्राप्त ब्यावसायीलाइ सेवा शुल्क उपलब्ध नगरेको प्रमाणित भएमा कामदारले पाउने एक महिना बराबरको तलव सेवा शुल्क वापत कामदारबाट लिन पाउनुपर्ने ।
३, विमा, अभिमुखिकरण, कल्याणकारी कोष, भिसा स्ट्याम्पिङ शुल्क कामदार आफैँले तिर्नुपर्ने।
४, माथिको सर्त उल्लंघन गरेमा रकम बढी लिएमा त्यस्ता संस्थाको इजाजतत्र खारेज गर्ने ।