भरतपुर महानगरपालिकाको प्रमुख कार्यकारी अधिृकतका रुपमा सरुवा भई आएका प्रेमराज जोशीले नक्सापासविना महानगर क्षेत्रमा घर तथा भौतिक संरचना बनाउन नदिइने बताएका छन् । आइतबार भरतपुर महानगरमा कार्य सुरु गरेका जोशीले भने, “नक्सापासविनाका घरहरु भोलि भत्काउनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ, महानगरपालिकाले कडाइ गर्छ ।” भरतपुर–१ देवघाटमा थुप्रै भौतिक संरचना नक्सापासविना बनेको गुनासो आउन थालेका छन् ।
“मापदण्ड, ऐन, नियम सबै मान्नुपर्छ”, उनले भने, “तत्काल घर बनाएपनि पछि अनुगमन हुँदा त्यस्ता घर भत्किन्छन् ।” उनले भवन मापदण्ड कार्यान्वयनका लागि व्यवसायिक तथा आवासीय घरका रुपमा वर्गीकरण गरेर अघि बढिने बताए । भइरहेका सडकलाई विस्तार गर्न सर्वपक्षीय छलफल चाँडै गरिने उनले बताए । “मूल सडक मात्रै होइन, भित्री सडकको पनि मापदण्ड परिवर्तन गरिनुपर्छ”, उनले भने, “महानगर बृहत बन्छ, जनचाप तथा सवारीचाप पनि सोचेभन्दा बढी हुन्छ ।” उनले नेपाल ट्रष्टको स्वामित्वको जग्गालाई महानगरको हितमा हुने गरी सञ्चालन गर्ने प्रक्रियाबारे जानकारी लिने बताए ।
आँपटारी दियालो बंगला क्षेत्रको ५७ विघा जमिनमध्ये ६ विघा ११ धुर जमिन निजी क्षेत्रले भाडामा पाएको छ । व्यपारिक क्षेत्र बनाउने गरी निजी क्षेत्रले सो जग्गा टेण्डरमार्फत ५ वर्षका लागि भाडामा लिएको छ । “सम्बन्धित पक्षसँग छलफल गर्नुपर्छ”, उनले भने, “सबै प्रक्रिया बुझ्छु, महानगरको हित र नगरवासीको हितमा हुनुपर्छ भन्ने मेरो विश्वास हो ।” टेण्डरमार्फत भाडामा सो जग्गा पाएको निजी क्षेत्रले सबै प्रक्रिया पूरा गरेर पार्कसहितका व्यवसायिक सटर बनाउन तयार पारेको संरचनागत डिजाइनको नक्सा नै महानगरपालिको पास गरेको छैन ।
उनले नारायणी नदी किनार व्यवस्थापनका लागि छिट्टै पहल थालिने बताए । महानगरमा गाभिएका नयाँ वडाको विकासलाई उच्च प्राथमिकतामा दिने गरी योजना बनाइने बताए । नेपाल सरकारका सहसचिव (राज पत्रांकित प्रथम श्रेणी) जोशी २०६४ सालमा तत्कालीन नगरपालिकामा १७ महिना कार्यकारी अधिकृत भएर काम गरेका थिए । बाग्लुङ जन्मघर भएका जोशी हाल काठमाडौं झापासीमा बस्छन् । उनले २०४६ सालमा शाखा अधिकृतका रुपमा सरकारी सेवा सुरु गरेका थिए ।
प्रधानमन्त्री कार्यालय, पर्यटन मन्त्रालय, शिक्षा मन्त्रालयमा काम गरिसकेका छन् । उपसचिवमा बढुवा भएपछि स्थानीय विकास मन्त्रालयमा काम गरे । भोजपुर, तनहुँ, काठमाडौंको स्थानीय विकास अधिकारीका रुपमा काम गरिसकेका छन् । बुटवल र ललितपुर नगरपालिकाको कार्यकारी अधिकृतका रुपमा काम गरेको अनुभव उनीसँग छ । अर्थमन्त्रालयमा उनले दुई वर्ष काम गरे । स्थानीय विकास मन्त्रालयको नगरपालिका व्यवस्था शाखामा बसेर नीतिगतरुपमा काम गर्ने अवसर पनि पाए ।
