भरतपुर,२ पुष ।
जिल्ला विकास समिति चितवनको मुख्य गेटैमा एक महिलाले आमरण अनुसन सुरु गरेकी छन् । ११ बुँदे माग राखेर उनी अनसन बसेकी हुन् । भरतपुर १२ कि तारा बरालले शुक्रबारदेखि अनसन सुरु गरेकी हुन् । भारतसँग चालु अवस्थामा रहेका प्रमुख व्यापारिक भन्सारहरु पर्ने गरि प्रदेश संरचना तयार गर्नुपर्ने उनको मुख्य माग छ । प्रदेश सीमाङ्कनको विवाद बल्झिरहँदा उनले ५ विकास क्षेत्रनै उपयुक्त रहेको जीकिर गर्दै अनसन बसेकि हुन् । “सबै प्रदेशमा कम्तिमा एक व्यापारिक नाकाहरु पारिनुपर्छ”, उनले भनिन्,“प्रदेशको आफ्नै नाका नहुँदा फेरी नाकाबन्दीको समस्यामा जनता पर्न सक्छन् ।” हालका पाँच विकास क्षेत्रमा विराटनगर, वीरगञ्ज, भैरहवा, नेपालगञ्ज, धनगढी भन्सार नाकाहरु रहेकाले यो खाकानै उपयुक्त रहेको जीकिर गरिन् ।
“दलहरुले नागरिकका कुराहरु पनि सुन्ने बानी बसाल्नुपर्छ”, उनले भनिन्,“कुर्सी र दुनो सोझ्याउने गरि संघीय संरचनामा लैजानुहुदैन ।” हालको प्रदेश सीमाङकनमा प्रदेश नम्बर ३, ४, ६ मा चालु अवस्थाका भन्सार नाकाहरु समावेश नगरिएकाले फेरी नाकाबन्दीको समस्या बल्झिने खतरा रहेको उनको जीकिर छ । उनी उपभोक्ता अधिकार संरक्षण मञ्चकी सदस्य हुन् भने राष्ट्रप्रेमी महिला समाजकि अध्यक्ष हुन् । उनी सार्वजनिक कार्यक्रममा जनताका गुनासाहरु खुलेर राख्ने व्यक्तिका रुपमा परिचित छन् । विश्व सम्पदा सूचिमा सूचिकृत चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जलाई एउटै प्रदेशमा राख्नुपर्ने उनको माग छ । जग्गा कारोबार उकालो लागिरहेका बेला उनले प्लटिङ रोक्नुपर्ने माग समेत समावेश गरेकी छन् ।
उनले अन्तरजातिय विवाह कानुनी रुपमा रोक्नुपर्ने बताइन् । “जातिय पहिचानले दिइने अधिकारले अन्तरजातिय विवाह गर्ने प्रचलन बढेको छ”, उनले भनिन्,“तिनका सन्ततिको पहिचानबारे स्पष्ट कुरा छैन, यो रोक्नुपर्छ ।” उनले हालकै संरचनामा स्थानीय तहको निवार्चन गराउने राजनीतिक दलका नेताहरुको बोलीलाई चुनौति दिएकि छन् ।अहिलेको संरचनालाई गाउँपालिका, नगरपालिकाका लैजान राज्यकोषको रकम दुरुपयोग भएको छ”, उनले भनिन्,“राज्यपुर्नसंरचनाको काम बन्द गर्नुपर्छ ।” उनले राज्यका उच्च ओहदाका पदहरुमा न्यूनतम स्नातक उर्तिण हुनुपर्ने व्यवस्था बनाउनुपर्ने माग राखेकि छन् । समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीले जनमतको कदर नगरेको भन्दै समानुपातिक प्रणाली हटाउनुपर्ने, निर्वाचनमा थ्रेस होल्ड राख्नुपर्ने व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने बताएकी छन् ।
मन्त्री पदका लागि समेत निर्वाचन हुने व्यवस्था बनाउन उनले आग्रह गरेकी छन् । जलविद्युतको क्षेत्रमा स्वयम नेपालीहरु लगानी गर्न इच्छुक रहेकाले विदेशी लगानी भित्र्याउन नहुने माग राखेकी छन् । सरकारद्वारा २०५० साल अघि सञ्चालनमा ल्याएका उद्योगहरु पुनः सरकारले चलाउनुपर्ने, ५० करोड भन्दा बढीका अन्तरदेशीय बहुउद्येश्यिय व्यापारिक सम्झौता गर्दा जनमत संकलन गर्नुपर्ने मागहरु छन् । “यी मागहरु जनताका माग हुन्”, उनले. भनिन्,“ जनताप्रति जिम्मेवार बन्न दलहरु लाग्नुपर्छ ।” आफ्ना मागहरु सम्बोधन नभएसम्म आमरण अनसन जारि राख्ने उनको जीकिर छ ।